4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ : 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਲੜਾਈ .., ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ
ਪੜ੍ਹੋ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- 1999 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2,13,611 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ 2008 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
