ਜਲੰਧਰ(ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ) : ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਢਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਧਾਰਨਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅੱਡੀਸ਼ਨਾਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਾਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਇਕਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਜਾਣੀ 27 ਤਾਰੀਕ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਮੂੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਓਹਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਓਥੇ ਹੈ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
