ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2.85 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ
ਪੜ੍ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 20 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵਾ ਵਰਤਾ) ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2.85 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 77 ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ।” ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ 130 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5.85 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਹਰੇਕ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 127 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਕਾਰ’ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, “ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ” “ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਔਸਤਨ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲਗਭਗ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 21 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 15.7 ਲੱਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ ਦੇ 32.7 ਲੱਖ ਦਾ 48% ਹਨ ਪੇਂਡੂ ਘਰੇਲੂ (2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਹੋਰ 9.8 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ (30%) ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦਾ 78% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਪਰ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 16000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
