ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਲਾਂਘ ਪੁਟਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ‘108’ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ’ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2013ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਔਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ.) ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਲਈ ਰੱਗੜੇ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 23.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗਵਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ. ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਕਸਾਰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਨਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ।
