ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਟੋਲ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲੰਬਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ!
ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮਾਡਲ (ਐਚਏਐਮ) ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, HAM ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (ਜੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 64,809.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।