ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਓ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,29 ਅਗਸਤ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈਓ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਗਰਗ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3000 ਅਲਪਰਾਜ਼ੋਲਮ ਨਾਮਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ‘ਤੇ ਡਰੱਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
