ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ
BIG NEWS
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18ਜੁਲਾਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀਅਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਾਟਿੰਗ, ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਪਾਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਕੀਅਤ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
