ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ EVM ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, RTI ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਉੱਘੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀਰਾਲਾਲ ਸਮਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਬਿੰਦੂ ਬਿੰਦੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ।
ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮਜੀ ਦੇਵਸ਼ਿਆਮ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 2 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐਮ), ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਵਸ਼ਿਆਮ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
