ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ – ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ
ਪੜ੍ਹੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਨਵੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ(EWS) ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50% ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ।” ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀਐਮਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਲਲਿਤ 8 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
