ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ‘ਚ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਚੀਫ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਲਬ,ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,23 ਫਰਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਯੂਟੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ) ਐਕਟ, 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
