ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਦਲੀਲ- ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਨਵੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਜੇ.ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਲਈ ਏਆਈਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
