ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,13 ਜੁਲਾਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਘਪਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ/ਬੈਂਕ ਡਰਾਫ਼ਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਖੇਡ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 8900 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ 3000 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 2.67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8900 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 2.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖੇਡ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
