ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
