ਵੀਆਰਐਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਨਵੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀਆਰਐਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਈਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
