ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ! ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲਾਇਆ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,23 ਸਤੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਜੌਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।