ਯੂਕੇ ‘ਚ 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ !!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 18ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ ਲਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਂਜਲਾ ਰੇਅਨਰ ਅਤੇ ਕਾਵੈਂਟਰੀ-ਦਖਣੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਾਰਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ‘ਬਲੂ-ਸਟਾਰ’ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘਾਂ-ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ 40ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਐਂਜਲਾ, ਰੇਅਨਰ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ 40ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦੀ ਹੈ”। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਾਰਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, “40 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹਨ” . 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਸਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।