ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
”ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਟਲਫੀਡ ਕੰਨਸੰਟ੍ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਐਕਟ” ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ (ਫੀਡ), ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਅਤੇ ਕੰਨਸੰਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਟਲਫੀਡ ਕੰਨਸੰਟ੍ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਆਰਡਰ, 1988 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹੇਠ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਅਤੇ ਕੰਨਸੰਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਏ (i) ਆਇਲ ਕੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨਸੰਟ੍ਰੇਟਸ ਸਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਆਇਲ ਕੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨਸੰਟ੍ਰੇਟਸ ਸਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਅਤੇ ਕੰਨਸੰਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਤਰਣ, ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।