ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ,ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਜਨਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2006 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ 8 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
