ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਨਵੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 27 ਸਥਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ: ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6.30 ਵਜੇ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਜਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ,
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਸੇਠ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਆਈਏ ਰੇਡ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਚਾਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ ਪਲੱਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
