ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਬਿਡੇਨ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਬਿਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਲਈ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਾਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਨਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ 6 ਤੋਂ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਈਯੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
