ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੇਨਈ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਊਏ ਕੰਪਨੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 400 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨਿਊਏ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਨੀਤੀ 2012 (ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ.) ਦੇ ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਣੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਈ.ਡੀ.ਸੀ./ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.ਈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ਪਟਾ ਡੀਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ. ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਛੋਟ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।