ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਸਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਮਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਵਾਈ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਬੇ-ਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਬੇ-ਘਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਕਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂਡਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਾਊਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੇਤੀਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿੱਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਸਕੱਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ) ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।