ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼!
ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,19 ਅਪ੍ਰੈਲ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਤਾ 300 ਯੁਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਖਪਤਾਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਕਵਰੀਯੋਗ ਹੈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਹੈ।
