ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਸਤੰਬਰ ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 12,13,14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਰੀਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ, ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਸਤੰਬਰ ( ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 12,13,14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।