* ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 30 ਮਾਰਚ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਧਾਰਣ, ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜਣੇਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈਲਥ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਡੀ-ਰਿਜਰਵ) ਕੀਤਾ। ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ.) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਰਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਰੀਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟਿ੍ਰਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਈ-ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਣੇਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈਲਥ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਡੀ-ਰਿਜਰਵ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡੀ-ਰਿਜਰਵ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਧਾਰਣ ਡਲਿਵਰੀ, ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਡਲਿਵਰੀ ਆਦਿ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁਣ ਆਯੂਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਕਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।