ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੋਹਰ
ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਦੋਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23ਫਰਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖ਼ੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਟੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ” ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ,ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ . ”
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਖਤ ਰਾਹੀਂ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆੰ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ । ਅੱਗੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਵੀਟ
ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ..ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਓਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ …ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ .ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) February 13, 2023
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਲਖ਼ੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ?ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ
