ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੈਮਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਨਵੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) -ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਈਜੀ ਆਰਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ 4ਜੀ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 4ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜੈਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2011 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਜੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਈਐਲ ਅਤੇ ਈਸੀਆਈਐਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਬਲਾਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
