ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ, PMO ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਜਨਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 6,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।