ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਕਲੀ/ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 29 ਜੂਨ : ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਰਤੋਂ, ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੁਧਨ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਨਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਪੈਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੂਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਫਾਰਮਜ਼ ’ਤੇ ਉੱਤਮ ਨਸਲ ਦੇ ਟੈਸਟਡ ਬੁੱਲਜ਼ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਮਨ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵੇਚਣਾ/ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।