ਜਲੰਧਰ 15,2020 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਅਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀ।ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਿਤਾ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਕਮ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਕਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।.ਇਸ ਲਈ ਅਧੀਨ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਂਗ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਝੂਠਾ ਮਾਲਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇੱਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। । ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਉਪਰ ਵਬੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਵਾਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਪੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜਦ ਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
