ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ
ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,16 ਜੂਨ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਪਸ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜੰਮੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਬੀਐਂਡਆਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਰ ਐਨ ਢੋਕੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
