ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ
ਮਾਨਸਾ, 16 ਫਰਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ, ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-1 ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਲਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-1 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ: 24, ਮਿਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਪਰ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 36 (1) ਅਧੀਨ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਸੁਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕਲੌਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਪਰਚਾ ਮਾਨਸਾ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਉਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਲੌਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ਼,ਬਿਜਲੀ,ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਭਰਵਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-1 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ,ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਕਲੌਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
