ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬੀਕੇਯੂ-ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,22 ਅਗਸਤ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ-ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 26-27 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂ ਧਨੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਸੇਲਬਰਾਹ, ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਕਾਲੋਕੇ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਢਪਾਲੀ, ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਘੰਡਾਬੰਨਾ, ਦੂਲੇ ਵਾਲਾ ਜੰਗੀਆਣਾ, ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ, ਕਾਂਗੜ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ(ਐਮਐਸਪੀ) ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।