ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਸਲਾ
ਵਿਆਹੀਆਂ-ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,29 ਸਤੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਗਰਭਪਾਤ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 22 ਤੋਂ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੈਕਸ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
