ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਮੌਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ

ਮਾਨਸਾ, 29 ਅਗਸਤ 2020 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ – ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ‘ਬਾਦਲ ਦਲੀਓ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਓ’ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂਦੀ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਘ-ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਰਕਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੰਘ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ , ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫਾਸਿਸਟ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਆਦਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤੀ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਸਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਕਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਇਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਦਲੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਪੰਥ’ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੈਚੈਨੀ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈੜ ਧਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦੇ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੁਚੱੜ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਰਗੇ ਪਿੱਛਲਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।