ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋਂ ਆਟੇ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸੇ
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸੌ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੋ-ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੋਰੀ ਛੁੱਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਦਦ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ 10-10 ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1990 ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਣਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਝੱਲੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।