ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 13ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਏ.ਆਈ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਏਆਈਐਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਏਆਈਐਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
