ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ: ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ੍ਰਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ 2015 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ‘ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।
