– सरकार और उद्योगों द्वारा संचालित राहत शिविरों में 38 हजार से ज्यादा श्रमिक – दुष्यंत चौटाला
चंडीगढ़, 5 अप्रैल।हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में निजी क्षेत्र में कार्यरत कॉन्ट्रेक्ट श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष टीमें बनाई हैं और पूरे राज्य में इस दिशा में निगरानी रखी जा रही है। विभाग द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार राज्य में इस वक्त लगभग सवा लाख औद्योगिक इकाईयों में 27लाख के करीब श्रमिक काम कर रहे हैं जिनमें से लगभग 7 लाख कॉन्ट्रेक्ट पर हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर इनमें से लगभग ढाई लाख श्रमिकों को मार्च माह का वेतन उनके खाते में दिया जा चुका है और बाकी को भी 7 अप्रैल तक वेतन दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य के उद्यमियों ने अब तक पूरा सहयोग दिया है और ना के बराबर श्रमिकों की सेवाएं बंद की हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित राहत शिविरों में लगभग 16 हजार श्रमिक रह रहे हैं और वहां उनके भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार के निर्देशानुसार कारखानों में रात्रि ठहराव की व्यवस्था भी की गई है जिनमें लगभग 22 हजार श्रमिक रह रहे हैं। इन सभी के लिए वहां भोजन आदि की व्यवस्था भी संचालित की जा रही है। अपने घरों में रह रहे कुछ श्रमिक भी राहत शिविरों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में विभिन्न निर्माण स्थानों यानी कन्सट्रक्शन साइट पर लगभग 30 हजार श्रमिक रह रहे हैं और उनके लिए वहीं पर खाना आदि की व्यवस्था की जा रही है।
इसी के साथ श्रम विभाग राज्य की 160 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सम्पर्क में है जिनके जरिये लगभग 20 लाख श्रमिकों तक पहुंचा जा रहा है। ये श्रमिक राज्य में चल रहे करीब 37 हजार उद्योगों में कार्यरत हैं।