मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक जुलाई से महँगाई भत्ते में 11 प्रतिशत वृद्धि करने का ऐलान
एक जनवरी, 2016 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी बाकी कर्मचारियों की तरह ही न्यूनतम 15 प्रतिशत वृद्धि का लाभ मिलेगा
चंडीगढ़, 1 नवंबर:राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की माँगों को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री स. चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व अधीन पंजाब मंत्रिमंडल ने आज महँगाई भत्ते में 11 प्रतिशत वृद्धि करते हुए मौजूदा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का फ़ैसला किया है, जो 1 जुलाई, 2021 से लागू होगा।
मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी राज्य प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं और उन्होंने कर्मचारियों के कल्याण को सबसे अधिक प्राथमिकता देने सम्बन्धी उनकी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले के द्वारा बढ़े हुए महँगाई भत्ते से राज्य सरकार पर 440 करोड़ रुपए का मासिक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री स. चन्नी ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के बहुत से मसलों को तसल्लीबख्श हल कर लिया है और परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी हड़ताल वापस लेकर तत्काल प्रभाव से काम फिर शुरू कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि जो कर्मचारी एक जनवरी, 2016 के बाद भर्ती हुए हैं, उनको भी बाकी कर्मचारियों की तरह ही संशोधित वेतन में न्यूनतम 15 प्रतिशत वृद्धि का लाभ मिलेगा। हालाँकि, संशोधित वेतन निर्धारित करने के मौके पर कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन उसके वरिष्ठ की अपेक्षा अधिक तय नहीं होगी।
स. चन्नी ने आगे बताया कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनको आश्वासन दिया है कि वह आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाएँगे बल्कि उनके मसलों/माँगों को आपसी बातचीत के द्वारा हल करवाएंगे।
एस.बी.एस. नगर में लैमरिन टैक स्किल्स यूनिवर्सिटी और एस.ए.एस. नगर में प्लाक्षा यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए अध्यादेशों को बिलों में बदलने की मंज़ूरी
अध्यादेशों को बिलों में बदलने के कारण पंजाब मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के साथ रेलमाजरा, बलाचौर, एस.बी.एस. नगर में लैमरिन टैक स्किल्स यूनिवर्सिटी पंजाब और आई.टी. सिटी, एस.ए.एस. नगर में प्लाक्षा यूनिवर्सिटी पंजाब की स्थापना के लिए रास्ता साफ किया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार मंत्रिमंडल ने बिलों को मंज़ूरी के लिए इन बिलों को पंजाब विधान सभा के आगामी सत्र में पेश करने की मंज़ूरी दे दी है।
