ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.) ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਕੇਵਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ  ਜਨਤੱਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ 16 ਅਕਤੁਬਰ 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੀ 22ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇਕਾਈ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।