-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਮਾਰਚ -ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਵਿਚੋਂ 289 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੁਪੁਰਡੈਂਟ ਜੇਲ• ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਗੁਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 67 ਕੈਦੀ, 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 123 ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 99 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 289 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲੇ।
NRI ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ
NRI ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ...