ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 50 ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ 

ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਲਾਟਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ 50 ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ•ਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਓਪਰਚਿਊਨਟੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ’ ਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਐਚ.ਐਮ.ਈ.ਐਲ. ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕ੍ਰੈਕਰ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਐਮ.ਈ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ 23,000 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕਸ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕ ਹੰਡਣਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ, ਪੈਕਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੜ•ਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਊਬ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 1000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇਨਰਜੀ ਪੋਲੀ ਐਡੀਟਿਵਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 150 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਲਸੀ ਡਾਈ ਕੈਮ (ਪੀ) ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 250 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਆਨ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 250 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾ ਸਟਾਰ ਪੋਲੀਫੈਬ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 400 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਕੇ. ਪੋਲੀਫਾਇਬਰਜ਼ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 250 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਓਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 500 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਈ.ਓ. ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਮਰਸ ਆਰ.ਕੇ.ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।