ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ: ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ
ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਇਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਨੋ ਡੀਪੀਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਘੋਰ ਨਲਾਇਕੀ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਬਜਟ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਏਰੀਅਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੌਰੀ ਪੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੰਗ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
