ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਨਕੇਲ ਕਸਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ

• ਗਰੁੱਪ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਸੁਝਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ•, 6 ਜੂਨ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਨਕੇਲ ਕਸਦਿਆਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਥੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਸਕੇ।
ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਐਸ.ਕੱਲ•ਾ, ਸਲਹਾਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ.ਕੇ.ਗਰਗ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ/ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ  ਢੁੱਕਵਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ••ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ••ਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ  ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ••ਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
——-