ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:25ਮਾਰਚ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਆੱਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ੍ਰ:ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਿਜੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਟਰੱਕ, ਬੱਸਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।
ਸ੍ਰ : ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਚੌਧਰੀ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ–ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਹਾਲੀ ਖਰੜ ,ਕੁਰਾਲ਼ੀ , ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ , ਸਿੱਸਵਾਂ ਚੌਂਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ,ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਭਲਕੇ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ–ਬਰ–ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੱਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਸਾਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਸ. ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ. ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 3 ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਸ. ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਫ਼ਿਲਮ ਆਦਾਕਾਰ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛਾਪਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ–ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝਣ।
