ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮਹਤੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉੁਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਤੱਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ।
ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਮਾਣਮੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ, ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਉੁਚ ਪੱਧਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ., ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇ.ਕੇ.ਗਰਗ (ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
