ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਕੀਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ/ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੁੱਟਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ 2018 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ 1548.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1912.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 23.49 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵਿਚ 500 ਨਵੀਂਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 11 ਅੋਟੋਮੇਟਿਡ ਟੈਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
