ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪਈ ਉੱਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ ਸਰਕਾਰ- ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ, 2018
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਦਰ ਨਾ ਵਧਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਛੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ‘ਚ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਉੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
