ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕੋਟਰੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਲ. ਗੋਇਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 80 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 164 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਗਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੋਂ ਹੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਦਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਕਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਇਕ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
